नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से भेंट कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को राजकीय पशु वनभैंसे का प्रतीक चिन्ह भेंट किया. मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से जल्द जनगणना कराने, जीएसटी क्षतिपूर्ति, कोल रॉयल्टी सहित विभिन्न लंबित मांगों पर सार्थक चर्चा की. उन्होंने कहा कि 2011 के बाद जनगणना नहीं होने से हितग्राहियों के चयन में दिक्कत आ रही है. कई पात्र हितग्राही योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं. मुलाकात में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा भी प्रधानमंत्री के सामने रखा. उन्होंने कहा कि उत्पादक राज्य होने की वजह से छत्तीसगढ़ को वाणिज्यिक कर राजस्व में कमी का सामना करना पड़ रहा है. जून 2022 से अब तक जीएसटी क्षतिपूर्ति की 1375 करोड़ की राशि केन्द्र सरकार के पास लंबित है, जिसे शीघ्र प्रदान किया जाए.

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कोल ब्लॉकों से एडिशनल लेवी के रूप में प्राप्त रॉयल्टी की 4170 करोड़ की राशि का भी शीघ्र भुगतान का प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है. मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से नवा रायपुर से दुर्ग के लिए शुरू किए जाने वाले लाइट मेट्रो सर्विस के लिए प्रधानमंत्री से सहयोग भी मांगा है. मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में जी-20 के चौथे स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक सितंबर माह में होने वाली है. इसकी तैयारी को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा की गयी. उन्होंने बताया कि बैठक को लेकर प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है. श्री बघेल ने बताया कि मैंने जी-20 के अतिथियों के लिए विश्व स्तर की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया है.
