अधिकारियों को गोबर की नियमित खरीदी सुनिश्चित करने का मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

 ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूती के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दे

रायपुर- मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए चलाए जा रहे नरवा, गौठान, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का लाभ दिलाने पर अधिकारी विशेष ध्यान दे. मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्र खल्लारी में आयोजित भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के बाद आज सुबह बागबाहरा रेस्ट हाउस में अधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे.
मुख्यमंत्री ने गोबर खरीदी नहीं होने की शिकायत पर अधिकारियों को गोबर की नियमित खरीदी सुनिश्चित करने का निर्देश दिए. इस दौरान गौठानो में वर्मी कम्पोस्ट में मिट्टी मिलने की शिकायत पर उन्होंने कहा कि खाद में मिट्टी व अन्य मिलावट की किसी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए, वर्मी कम्पोस्ट के गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाए. उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना पर चर्चा करते हुए इस योजना से वंचित परिवारों का यथाशीघ्र सर्वे कराकर उन्हें लाभ दिलाने के साथ ही एग्रीकल्चर में नकली कीटनाशक के शिकायत पर भी जांच के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि वें अधिक से अधिक किसानों को पैरादान अभियान से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें. उन्होंने लोगों को पैरा जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण व अन्य स्वास्थ्यगत नुकसान के बारे में जागरूक करने को कहा. उन्होंने गांजा और अवैध शराब बिक्री पर  पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी हॉस्पिटल में दवाई की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए कहा कि हॉस्पिटल को रेफर सेंटर न बनाएं. उन्होंने ग्राम चुरकी में पानी में फ्लोराइड व किडनी संबधी बीमारी के शिकायत का जल्द समाधान करने के भी निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जिले के नरवा प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली, इस पर सीईओ जिला पंचायत ने बताया कि ज़िले में 54 प्रोजेक्ट संचालित हैं, मुख्यमंत्री ने नरवा विकास कार्य में तेज़ी से काम करने और कृषकों को इसकी उपयोगिता भी बताने का निर्देश दिए जिससे जिले में दलहन, तिलहन फसलों को बढ़ावा मिल सके. बैठक में उन्होंने जर्जर स्कूल भवनों के लिए फंड रिलीज करने के निर्देश दिए. जिला शिक्षा अधिकारी को जिन स्कूलों में शिक्षक अनुपलब्ध है वहां  समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए. स्थानांतरित कर्मचारियों को रिलीव नही करने की शिकायत को जल्दी दूर करने को कहा.