धान सुरक्षा एवं रख रखाव में सरकार की लापरवाही से 1 हजार करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान: नेता प्रतिपक्ष डॉ महंत

धान सुरक्षा एवं रख रखाव में सरकार की लापरवाही से 1 हजार करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान: नेता प्रतिपक्ष डॉ महंत

रायपुर- राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने आरोप लगाते हुए कहा कि समर्थन मूल्य पर उपार्जित संपूर्ण धान की मिलिंग कराने तथा सुरक्षा एवं रख रखाव में राज्य सरकार के असफल रहने के 1 हजार करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है.

नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने जिलेवार आंकड़े जारी कर कहा कि 2023 में रिकॉर्ड 1 लाख 44 हजार से अधिक मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी. लेकिन राज्य सरकार द्वारा धान की इस मात्रा के भंडारण, मीलिंग तथा चावल के उपार्जन एवं भंडारण की कोई कार्ययोजना नहीं बनाई गई. इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि 2 सितंबर 2024 की स्थिति में धान खरीदी केन्द्रों से 4 लाख 16 हजार 410 क्विंटल धान और संग्रहण केन्द्रों से 21 लाख 77 हजार 470 क्विंटल धान का उठाव नहीं किया जा सका है.

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि खरीदी केन्द्रों में शेष नजर आ रहा 4 लाख 16 हजार 410 क्विंटल धान पूरी तरह से नष्ट हो चुका है. इस धान की कुल लागत 166 करोड़ 56 लाख रुपए होती है. इसी तरह से संग्रहण केन्द्रों में शेष धान 21 लाख 77 हजार 470 क्विंटल की कुल लागत 870 करोड़ 99 लाख रुपए होती है, इसमें से भी अधिकांश धान पानी से डैमेज हो चुका है, इसलिए कस्टम मीलिंग के लिए राईस मिलर्स इसका उठाव नहीं कर रहे हैं. कुल मिलाकर 1 हजार 37 करोड़ 55 लाख रुपए का धान खराब हुआ है.

उन्होंने कहा कि खाद्य मंत्री के द्वारा यदि समय पर समीक्षा करके मीलिंग तथा शेष धान की सुरक्षा और रखरखाव पर ध्यान दिया गया होता तो राज्य सरकार को इतनी बड़ी क्षति नहीं हुईं होती. कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री तथा राज्यपाल से यह मांग करती है कि इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेकर खाद्य मंत्री को पद से हटाया जाए, मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण लिया जाए और सभी जिम्मेदार कलेक्टरों के खिलाफ कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जाए. कांग्रेस पार्टी इस मामले को सदन तथा विधानसभा में उठाएगी और लोकायुक्त के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करेगी.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि दंतेवाड़ा बीजापुर की सीमा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 9 नक्सली मारे गये. पांच साल की कांग्रेस सरकार के दौरान विश्वास विकास सुरक्षा के मूलमंत्र को लेकर जो प्रयास हुए बस्तर के दूरस्थ इलाको में कैम्प बनाये गये सड़कों, पुलियो, पुलो का जाल बिछा उससे सुरक्षा बलो की पहुंच अंदर तक हुई. हम उम्मीद करते है कि इस मुठभेड़ में कोई सवाल न खड़ा हो किसी निर्दोष की हत्या न हुई हो. अभी तक 3 मुठभेड़ों में 30 से अधिक लोगों की हत्याओं पर गांव वालों ने सवाल खड़ा किया था.

उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनायेंगे. कहा था 18 लाख आवास स्वीकृति के बाद सीएम अपने सीएम हाउस में जायेंगे. आज दावा कर रहे कि 8 लाख मकानों की केंद्र ने स्वीकृति दिया है. मतलब अपने वादे से 10 लाख कम मकान दिया है. आज जो 8 लाख मकान की स्वीकृति का दावा कर रहे उसका पहला किश्त भी हमारी सरकार ने दिसंबर 2023 के पहले कर दिया था. कांग्रेस की सरकार ने इसके लिये 3200 करोड़ का प्रावधान किया था. नया एक भी मकान स्वीकृत नहीं हुआ है.