स्कूल खाली, दफ़्तर भरे ! शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे जिम्मेदार, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़
Chhattisgarh Aajtak 
स्कूल खाली, दफ़्तर भरे ! शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे जिम्मेदार, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़
नितेश श्रीवास्तव, बलरामपुर- छत्तीसगढ़ शासन भले ही हर स्कूल में शिक्षक का दावा करे पर बलरामपुर में ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रहा है. जिले में प्रमोशन अटके पड़े हैं और एकल-शिक्षकीय स्कूल अब बंद होने की कगार पर पहुँच चुके हैं. बच्चे पढ़ाई के लिए तरस रहे हैं, जबकि शिक्षक पढ़ाने के बजाय दफ़्तरों में फाइलें निपटा रहे हैं. विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजपुर का 17 अक्टूबर 2024 का आदेश क्रमांक 2098 इसका ताज़ा उदाहरण है. प्राथमिक शाला मुरका की प्रधान पाठक सुरेखा सोनी को पदभार संभालते ही मंत्री कार्यालय भेज दिया गया. 16 अक्टूबर को उन्हें पदोन्नति देकर मुरका का प्रधान पाठक बनाया गया और अगले ही दिन रिलीव कर दिया गया.
जबकि आदिम जाति विकास विभाग का स्पष्ट नियम है कि किसी शिक्षक को गैर-शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा. इस मनमानी के कारण मुरका जैसे दर्जनों स्कूलों में पढ़ाई पूरी तरह ठप होने की नौबत आ गई है. ज़िले के सैकड़ों स्कूलों में गणित विज्ञान और अंग्रेजी जैसे मुख्य विषयों के शिक्षक ही गायब हैं तो बच्चे अपना भविष्य कैसे गढ़ेंगे दूसरी ओर ABEO-BRC और मंडल संयोजक जैसे पदों पर रसूखदार शिक्षक सालों से मलाई मार रहे हैं.
ज़िले में पदोन्नति का मामला अटका हुआ है लेकिन दफ़्तरों में चहेतों को सजाने का खेल जारी है. VSK App के जरिए हाजिरी का दबाव इतना है कि शिक्षकों को नए स्मार्टफोन खरीदने पड़ रहे हैं. बारिश और नेटवर्क की समस्याओं के बीच DEO दफ़्तर का पूरा ध्यान सिर्फ अटेंडेंस पर है पढ़ाई पर नहीं. नियम के मुताबिक हर 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए पर बलरामपुर में शिक्षक मंत्री के दफ़्तर में तैनात हैं. स्थानीय शिक्षक संगठनों की मानें तो इस रवैये से सालभर में कई स्कूल पूरी तरह छात्र-विहीन हो जाएंगे.
ज़िला शिक्षा अधिकारी DEO मनीराम यादव की कार्यशैली पर अब लगातार सवाल उठने लगे हैं यह दूसरी बार है जब गैर-शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की तैनाती का मामला खुलकर सामने आया है दफ़्तरों में सिर्फ कागजी खानापूर्ति हो रही है, जबकि शिक्षकों की कमी का मुद्दा ठंडे बस्ते में है। नई शिक्षा नीति की बातें करने वाला प्रशासन ज़मीन पर बुनियादी शिक्षक तक उपलब्ध नहीं करा पा रहा। अब देखना होगा कि शासन इन अफसरों पर लगाम कसता है या बच्चों का भविष्य यूँ ही अंधकार में रहेगा.
