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कांग्रेस बनायेगी खेती को फायदे का काम – दीपक बैज
रायपुर- प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि देश की खुशहाली और समृद्धि का मार्ग खेतों से शुरू होता है. देश का अन्नदाता खुशहाल होगा तथा उसकी उपज की उसे पूरी कीमत मिलेगी तो देश के उद्योग व्यापार सभी में तरक्की होगी इसीलिये कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिये किसान न्याय योजना की घोषणा किया है. केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसान कर्ज एवं जीएसटी से मुक्त होगा. एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलेगा. किसान आर्थिक रूप से सक्षम होगा, खुशहाल होगा. बीते 10 वर्ष में मोदी सरकार ने किसानो की आमदनी दोगुनी करने उपज का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने जैसे वादों को पूरा नहीं किया है, बल्कि किसानों को कमजोर करने एवं पूंजीपतियों का गुलाम बनाने के लिए तीन काला कृषि कानून लाया जिसका कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया था. भाजपा की नीति में किसान की समृद्धि खुशहाली नहीं है.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सरकार बनने पर किसानों को जीएसटी मुक्त करने का गारंटी दिया है. जीएसटी मुक्त होने से ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, एग्रो फर्टिलाइजर के दामों में भारी कमी आएगी. मोदी सरकार के पहले कांग्रेस की सरकार ने इन सब को टैक्स मुक्त रखा था. किसान जीएसटी मुक्त होगा तो उनको लागत मूल्य में भी राहत मिलेगा जिससे किसानों की आर्थिक बचत होगी.
दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस किसानों के सुख समृद्धि के लिये 5 गारंटी देती है. कांग्रेस की सरकार बनने पर :-
1. एमएसपी को कानूनी दर्ज़ा दिया जाएगा. इसके लिए संसद में एक विशेष कानून पारित किया जाएगा. डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार एमएसपी तय की जाएगी.
- किसानों के ऋण माफ़ करने और आवश्यक ऋण माफ़ी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफ़ी आयोग की स्थापना की जाएगी.
- किसानों के फ़सलों के नुक़सान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में गारंटीड भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना को फ़िर से डिज़ाइन किया जाएगा.
- कांग्रेस कृषि उत्पादों के लिए एक आयात-निर्यात नीति बनाएगी और उसे लागू करेगी, जिसमें किसानों के हितों की रक्षा और चिंताएं सर्वोपरि होंगी. यह स्थिर और पूर्वानुमान पर आधारित होने के साथ-साथ किसानों के हितों पर आधारित होगा.
- किसान जीएसटी मुक्त होंगे. कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर टैक्स से छूट के लिए जीएसटी व्यवस्था में संशोधन किया जाएगा.
