सभी विभागों में हो आंतरिक शिकायत समिति का गठन

कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों से लंबित प्रकरणों की ली जानकारी

सड़कों को निर्माण सामग्रियों व कबाड़ से रखे मुक्त 

दुर्ग- सभी विभागों में शासन द्वारा कामकाजी महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिंग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम-2013 की धारा के क्रियान्वयन हेतु जारी मार्गदर्शी निर्देशों के तहत महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिंग उत्पीड़न रोकने हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाए. यदि पूर्ववत् समिति गठित हो तो इसका पुनर्गठन किया जाए. किसी विभाग में समिति गठन नहीं हुआ हो तो उक्त समिति का गठन अनिवार्यतः कर लिया जाए. उन्होंने कहा कि विभागां में प्रकरण लंबित न रखे, कार्यालय में उक्त विषय से संबंधित शिकायत होने पर समिति द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाएगी.

कलेक्टर ने कहा कि जिले में महतारी वंदन योजना के तहत जारी अनंतिम सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिए. जिन आवेदक महिलाओं का बैंक खाता में आधार लिंक नहीं है, उन्हें योजना का लाभ दिलाने आधार लिंक करने नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों की विशेष पहल किया जाए जिन आवेदकों का बैंक खाता आधार लिंक नहीं हुए है उन सभी के खातों से आधार लिंक करने के लिए 29 फरवरी तक का समय दिया गया है. कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्धारित समय तक हितग्राहियों के आधार सीडिंग पर विशेष ध्यान देने कहा है.

सड़कों को निर्माण सामग्रियों व कबाड़ से रखे मुक्त
कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने नगरीय निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की बेहतर सुविधा हेतु सड़कों को निर्माण सामग्रियों व कबाड़ सामग्रियों से मुक्त रखने अधिकारियों को निर्देशित किया. उन्होंने कहा है कि आमतौर पर लोग सड़कों एवं गलियों में अनाधिकृत रेट, गिट्टी, ईंटे आदि रखकर आवागमन में व्यवधान उत्पन्न करते हैं. इसी प्रकार कंडम गाड़ियों को भी सड़क किनारे खड़ी कर सड़क जाम करते हैं, जिससे आमजनता को परेशानी होती है. उन्होंने नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत के अधिकारियों को सड़कों पर रखे निर्माण सामग्री एवं कंडम वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार जप्ती की कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

पीएम विश्वकर्मा योजना अंतर्गत आवेदकों का प्रशिक्षण हो कार्ययोजना के तहत
कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने पीएम विश्वकर्मा योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों एवं प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी ली. महाप्रबंधक उद्योग द्वारा अवगत कराया गया कि योजना अंतर्गत विभिन्न ट्रेडों से 32 हजार आवेदन प्राप्त हुए है. कलेक्टर ने आवेदकों को प्रशिक्षण हेतु कार्ययोजना तैयार कर प्रशिक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए.

बैठक में कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने राजस्व अधिकारियों से लंबित प्रकरणों की जानकारी ली. साथ ही उन्होंने आरबीसी-6-4 के प्रकरणों में साप्ताहिक प्रगति लाने तथा अविवादित नामांतरण, खाता विभाजन, व्यपर्वतन, नजूल, खाता में आधार प्रविष्टी, डिजीटल हस्ताक्षर, नक्शा बटांकन के प्रकरण समयावधि के भीतर निराकृत करने के निर्देश दिए. उन्होंने जिले में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने कहा.