नवा रायपुर, अटल नगर जमीनों के डायवर्सन के नाम पर वर्षों से आम लोगों को एसडीएम कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे.आरोप लगते रहे कि रिश्वत देने के बाद भी फाइलें महीनों तक अटकी रहती थी. इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एसडीएम से जमीन डायवर्सन का अधिकार समाप्त कर दिया और पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया.नई व्यवस्था के तहत कोई भी नागरिक स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकता है.नियम यह भी तय किया गया कि यदि 15 दिनों के भीतर कोई आपत्ति या कार्रवाई नहीं होती है तो जमीन स्वतः डायवर्टेड मानी जाएगी. इस संबंध में 13 दिसंबर को राजपत्र में अधिसूचना भी प्रकाशित कर दी गई.हालांकि इसके बाद राजस्व विभाग का अमला सक्रिय हो गया.डिप्टी कलेक्टरों और तहसीलदारों का एक प्रतिनिधिमंडल मंत्री से मिला, जिसके बाद इस महत्वपूर्ण सुधार के क्रियान्वयन पर अस्थायी रूप से ब्रेक लग गया.इसी बीच ऑटो डायवर्जन पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशिक्षण के उद्देश्य से 3 फरवरी 2026 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वी.सी.) का आयोजन किया गया है। यह जानकारी कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी पत्र में दी गई है.
पत्र के अनुसार इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अनुविभाग 117 के समस्त राजस्व अधिकारी और कर्मचारी की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी. आयुक्त भू-अभिलेख ने सभी कलेक्टरों और संभाग आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अनुविभाग 117 सहित सभी अनुविभागों के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें. यह प्रशिक्षण ऑटो डायवर्जन पोर्टल के संचालन, तकनीकी प्रक्रिया और व्यावहारिक उपयोग को लेकर आयोजित किया जा रहा है. सरकार का दावा है कि इस नई व्यवस्था से राजस्व कार्यों में पारदर्शिता, तेजी और दक्षता आएगी, जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी.
