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अब हितग्राही स्वयं अपने आवास हेतु आवेदन और सर्वेक्षण कर सकते हैं
रायपुर- केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 3 लाख 3 हजार 384 अतिरिक्त आवासों की मंजूरी दी गई है. केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ को तीन लाख तीन हजार 384 अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास स्वीकृति की जानकारी दी है. मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ के आवासहीनों के हित में लिए गए इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है.
केन्द्रीय कृषि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान दुर्ग जिले के नगपुरा में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा है कि केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राज्य में विष्णु देव साय की डबल इंजन सरकार प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य कर रही है. इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के पैर पखार कर उनका अभिनंदन किया. केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख 3 हजार 384 नए आवासों की घोषणा की.
केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को आवास का वादा किया था, जो आज साकार हो रहा है. उन्होंने बताया कि देशभर में गरीबों को पक्के घर देने के इस ऐतिहासिक प्रयास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अब तक 8 लाख 47 हजार मकान पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को और अधिक समावेशी बनाने के लिए नई पात्रता मानदंड निर्धारित किया गया है, जिनमें अब अधिकतम आय सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है. इसके अलावा जिनके पास ढाई एकड़ सिंचित भूमि या पांच एकड़ असिंचित भूमि है, वे भी अब इस योजना के तहत पात्र होंगे. हितग्राही अब स्वयं भी अपने आवास हेतु आवेदन और सर्वेक्षण कर सकते हैं.
शिवराज सिंह ने पत्र में बताया कि इस अतिरिक्त मंजूरी को मिलाकर अब वित्तीय वर्ष 2024 -25 में छत्तीसगढ़ को कुल 11 लाख 65 हजार 315 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास समग्र विकास का लक्ष्य दिया गया है. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लागू किया है. इस योजना का उद्देश्य सुविधाओं के साथ पक्के घरों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करना है.
उन्होंने बताया कि 9 अगस्त 2024 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आवास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण की योजना को मार्च 2029 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2024 -25 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 आधारित स्थाई प्रतीक्षा सूची और आवास प्लस 2018 सर्वेक्षण सूची से छत्तीसगढ़ को 8,61 931 घरों का लक्ष्य आवंटित किया गया था. उन्होंने बताया कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2024 -25 के दौरान छत्तीसगढ़ के लिए अंतिम आवास प्लस 2018 सर्वेक्षण सूची से 3,03,384 घरों के अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किया गया है. यह देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सभी के लिए आवास की भारत सरकार की प्रतिबद्धता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. शिवराज सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य को 2024 में अब 11,65 315 घरों का समग्र लक्ष्य आवंटित किया गया है.
