झीरम घाटी हमले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, झीरम नक्सल हमले की जाँच पर NIA की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ पुलिस इस मामले की जांच करेगी.
छत्तीसगढ़ के बस्तर में 2013 में कांग्रेसी नेताओं की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट से एनआईए को झटका लगा है. कोर्ट ने कहा है कि माओवादी हमलों में बड़ी राजनीतिक साजिश के आरोपों का मामला चलता रहेगा. छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 2020 में दर्ज की गई नई एफआईआर के खिलाफ एनआईए की याचिका खारिज कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मामले में दखल नहीं देंगे इससे छत्तीसगढ़ पुलिस का रास्ता खुल गया हैं, अब छत्तीसगढ़ पुलिस इस मामले कि जाँच करेगी.
सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला छत्तीसगढ़ के लिए न्याय का दरवाज़ा खोलने जैसा -भूपेश
इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है, सीएम ने कहा कि – झीरम कांड पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज का फ़ैसला छत्तीसगढ़ के लिए न्याय का दरवाज़ा खोलने जैसा है. झीरम कांड दुनिया के लोकतंत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड था. इसमें हमने दिग्गज कांग्रेस नेताओं सहित 32 लोगों को खोया था. कहने को एनआईए ने इसकी जांच की, एक आयोग ने भी जांच की लेकिन इसके पीछे के वृहत राजनीतिक षडयंत्र की जांच किसी ने नहीं की. छत्तीसगढ़ पुलिस ने जांच शुरु की तो एनआईए ने इसे रोकने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था. आज रास्ता साफ़ हो गया है. अब छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच करेगी. किसने किसके साथ मिलकर क्या षडयंत्र रचा था. सब साफ़ हो जाएगा. झीरम के शहीदों को एक बार फिर श्रद्धांजलि.