रिसाली महापौर ने किया विकास कार्यों के लिए 120.41 करोड़ बजट प्रस्तुत

रिसाली- नगर निगम रिसाली महापौर शशि सिन्हा ने आज 120 करोड़ 41 लाख 16 हजार का 2023-24 के लिए बजट प्रस्तुत की. महापौर द्वारा लगभग 20 मिनट के बजट अभिभाषण प्रस्तुत करने के बाद सभापति केशव बंछोर ने विशेष सभा में बजट संकल्प ध्वनि मत से पारित कराया. हालांकि सदन में विपक्ष पार्षदों ने चर्चा में शामिल नहीं होने की बात कहते हुए अंत तक हंगामा करते रहे.सदन में दुर्ग ग्रामीण विधायक, गृह एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री ताम्रध्वज साहू के प्रतिनिधि के रूप में जितेन्द्र साहू व दुर्ग सांसद प्रतिनिधि दीपक चंद्राकर उपस्थित रहें. वहीं महापौर परिषद के सद्स्य चन्द्रभान सिंह ठाकुर, अनुप डे, सनीर साहू, गोविन्द चतुर्वेदी, परमेश्वर कुमार, चन्द्रप्रकाश सिंह निगम, ईश्वरी साहू, और पार्षद, एल्डरमेन उपस्थित थे.

एक नजर आय व्यय पर

अनुमानित बजट – 12041.63 लाख

राजस्व आय – 4621.66 लाख

पूंजीगत आय – 4637.19 लाख

राजस्व व्यय – 4637.19 लाख

पूंजीगत व्यय – 4637.19 लाख

बजट में विभिन्न कार्यों के लिए रखे गए कार्य विवरण:-

• वार्ड 8 रिसाली सेक्टर फुटबाल ग्राउंड का विस्तार 200 लाख का प्रवधान
• मरोदा सेक्टर फुटबाल ग्राऊंड 200 लाख: चेंजिंग रूम, दर्शकों के लिए बैठक व्यवस्था, पानी की व्यवस्था.
• स्कूल सुरक्षा और बैडमिंटन कोर्ट 100 लाख का प्रावधानः स्कूल के मुख्य गेट में सी.सी. टीवी व आत्मानंद रिसाली, पुरेना एवं नेवई स्थित शासकीय स्कूल में बेडमिंटन कोर्ट.
• जनस्वास्थ्य विभाग में संसाधन जुटाने 100 लाख का प्रावधानः हाथ रिक्सा, टिप्पर व अन्य संसाधन.
• विभिन्न वाहन क्रय के लिए 1000 लाख का प्रावधान: जस डाआड मक्स, चालत शाचालय, काऊ कचटा
• सड़क मरम्मत और निर्माण के लिए 600 लाख का प्रावधान.
• तालाबों को संवारने 200 लाख का प्रावधान.
• सामुदायिक भवन बनाने 100 लाख का प्रावधान.
• मुख्य मार्केट में अत्याधुनिक शौचालय बनाने 50 लाख का प्रावधान.
• प्रकाश व्यवस्था के लिए 150 लाख का प्रावधान.
• नाला चैड़ीकरण व कल्वट बनाने 600 लाख का प्रावधान.
• सौन्दर्यीकरण और वर्टिकल गार्डन 100 लाख का प्रावधान.
• उद्यानों के लिए 250 लाख का प्रावधान: पाथवे निर्माण एवं बेहतर व्यवस्था साथ ही महिला समूह को रखरखाव के लिए दिया जाएगा.
• नागरिकों को डस्टबीन और मार्केट में द्वीन बीन लगाने 257 लाख का प्रावधान.
• मार्केट व सार्वजनिक क्षेत्र में सी.सी.टीवी केमरा लगाने 50 लाख का प्रावधान.
• जल को सहेजने 200 लाख का प्रावधान: सरकारी भवनों और सार्वजनिक जगहों में बनेगा वाटर हार्वेस्टिंग.
• कार्यालय भवन विस्तार के लिए 100 का लाख.