जमीन की नई गाइड लाइन को लेकर सांसद बृजमोहन ने मुख्यमंत्री साय को लिखा पत्र, स्थगित कर पुरानी दरें बहाल करने की मांग

जमीन की नई गाइड लाइन को लेकर सांसद बृजमोहन ने मुख्यमंत्री साय को लिखा पत्र, स्थगित कर पुरानी दरें बहाल करने की मांग

रायपुर- छत्तीसगढ़ में भूमि खरीदी-बिक्री के लिए कलेक्टर गाइडलाइन दरों में 100 प्रतिशत से लेकर 800 प्रतिशत तक की भारी-भरकम बढ़ोतरी के खिलाफ रायपुर लोकसभा सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर इस निर्णय को तत्काल स्थगित कर पुनर्विचार करने की मांग की है.

पत्र में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि गाइडलाइन दरों में वृद्धि बिना किसी जन-परामर्श, वास्तविक मूल्यांकन और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की समीक्षा के बिना कलेक्टर गाइड लाइन में 100 प्रतिशत से लेकर 800-900 प्रतिशत तक की अनसुनी और अनियोजित वृद्धि कर दी गई है. इस निर्णय ने किसानों, छोटे व्यापारियों, कुटीर-उद्यमियों, मध्यम वर्ग, रियल एस्टेट सेक्टर सहित निवेशकों में गहरी नाराजगी पैदा कर दी है. उन्होंने कहा कि “यह निर्णय इज ऑफ लिविंग”  है? न ‘इज ऑफ डूइंग’ है?.

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से प्रमुख मांगें की हैं—

20 नवंबर 2025 से लागू नई गाइडलाइन को तत्काल स्थगित किया जाए.

पूर्व की गाइडलाइन दरें पुनः लागू की जाएं.

स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाकर वास्तविक बाजार मूल्यांकन करवाया जाए.

साथ ही नवा रायपुर में जोड़े गए ग्रामीण क्षेत्रों को पुनः ग्रामीण क्षेत्र घोषित करने और पंजीयन शुल्क को 4% से घटाकर 0.8% करने की भी मांग की है.

सांसद बृजमोहन अग्रवाल का पत्र-