
नियमितीकरण के लिए शासन के अनुमोदन का इंतजार
नगर पालिक नगम रिसाली के सरस्वती कुंज कालोनी के तमाम आवेदकों के नियमितीकरण आवेदनों को यह कहकर लौटा दिया कि सड़क, नाली का अनुमोदन प्रस्ताव स्वीकृति के लिए शासन को भेजा गया है. उसके बाद ही नियमितीकरण की प्रक्रिया की जा सकेगी.
पूर्व में जब कालोनी नगर पालिका निगम भिलाई का हिस्सा हुआ करती थी. तब 21 हितग्राहियों की संपत्तियों का नियमितीकरण किया जा चुका है जबकि शासन ने अब नियमितीकरण की प्रक्रिया को अत्यंत सरल बना दिया है. ऐसा दावा किया जा रहा है. वर्तमान में शासन द्वारा जारी आदेश में इस बात का जिक्र है कि किसी कालोनी में 30 प्रतिशत तक भी बसाहट होने की स्थिति में नियमितीकरण की पात्रता होगी.
पूर्व पार्षद चुम्मन देशमुख ने बताया कि आर्थिक तंगी से जूझ रहें निगम कर्मियोंं की अकर्मण्यता के कारण न सिर्फ रहवासियों को अस्थायी विद्युत कनेक्श्न का भारी-भरकम बोझ सहना पड़ रहा है, बल्कि भू-स्वामियों को भवन अनुज्ञा और निर्माण की स्वीकृति से वंचित रहना पड़ रहा है. जनता पर आर्थिक भार भी बढ़ रहा है और निगम को आय से वंचित भी रहना पड़ा है.