कलेक्टर जनदर्शन : अवैध शराब दुकान की शिकायत से लेकर भूमि अधिग्रहण मुआवजे तक के पहुंचे मामले

नकली दूध फैक्ट्री और अतिक्रमण की आई शिकायत, जनदर्शन में कुल 150 आवेदन हुए प्राप्त

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा में कार्यवाही के दिए निर्देश

दुर्ग- जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित कलेक्टर जनदर्शन में आज जिले भर से आए नागरिकों ने अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर आवेदन प्रस्तुत किए. कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आमजन से सीधे मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुना. जनदर्शन में मुख्य रूप से अवैध कब्जा, भूमि मुआवजा, नकली खाद्य पदार्थों की फैक्ट्री से प्रदूषण और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से संबंधित कुल 150 आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को समय-सीमा के भीतर निराकरण के निर्देश दिए गए हैं.

जनदर्शन में ग्राम पंचायत भरर के ग्रामीणों ने एक बड़ा मुद्दा उठाते हुए गांव में शराब दुकान खोलने का कड़ा विरोध किया. ग्रामीणों की शिकायत है कि आबकारी विभाग द्वारा बिना ग्राम सभा की अनुमति और चोरी-छिपे निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जबकि ग्रामीण वहां किसी भी हाल में मदिरा दुकान नहीं चाहते. इसी तरह, नगर पालिका परिषद कुम्हारी के जनप्रतिनिधियों ने वार्ड क्रमांक 10 में संचालित एक अवैध नकली दूध फैक्ट्री की शिकायत की. आवेदकों के अनुसार, इस फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले पानी के कारण जोरा तालाब और खपरी नाला प्रदूषित हो रहे हैं, जिससे मवेशियों की मौत हो रही है और स्थानीय लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है. कलेक्टर ने इन दोनों मामलों में आबकारी विभाग और अनुविभागीय अधिकारी (भिलाई-3) को तत्काल जांच कर कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं.

भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के मामलों में भी आज कई आवेदन प्राप्त हुए. ग्राम सेलुद के किसान बलराम वर्मा ने भारतमाला परियोजना के तहत अधिग्रहित की गई अतिरिक्त भूमि का मुआवजा वर्गफीट के हिसाब से दिलाने की मांग की, क्योंकि उनकी 5 डिसमिल अतिरिक्त जमीन सड़क निर्माण में ली गई है. वहीं, रेलवे परियोजना (खरसिया-नया रायपुर) से प्रभावित किसानों ने मुआवजा वितरण की गाइडलाइन दरों में सुधार और सर्वे प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की मांग की. किसानों का कहना है कि वर्तमान सर्वे में उनके घरों, बोरवेल और बाड़ी का सही मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है. इन मामलों पर संज्ञान लेते हुए भू-अर्जन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे स्थल निरीक्षण कर नियमानुसार मुआवजा वितरण सुनिश्चित करें.

स्वास्तिक नगर (वार्ड 58) के निवासियों ने पिछले 15 वर्षों से सड़क और नाली निर्माण न होने की शिकायत करते हुए जलभराव की समस्या बताई, जबकि ग्राम करहीडीह (वार्ड 15) के लोगों ने मुक्तिधाम के पास हो रहे अवैध रेत खनन और वहां के जीर्णाेद्धार को लेकर गुहार लगाई. इसके अलावा, ग्राम जामगांव (एम) के किसानों ने कृषि मार्ग पर हुए अतिक्रमण को तत्काल हटाने की मांग की ताकि खेती के कार्यों में बाधा न आए. कलेक्टर श्री सिंह ने इन सभी आवेदनों पर संबंधित नगर निगम आयुक्तों और तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वे मौके पर जाकर अतिक्रमण मुक्त कराएं और जनसुविधाओं के कार्यों को प्राथमिकता दें.

जनदर्शन में व्यक्तिगत समस्याओं का भी त्वरित समाधान करने का प्रयास किया गया. श्रीमती यामिनी साहू ने अपने बीपीएल राशन कार्ड से बिना जानकारी के नाम काटे जाने की शिकायत की और न्याय की गुहार लगाई. वहीं, ग्राम गोढ़ी की निवासी गायत्री टंडन ने आर्थिक तंगी और सिर पर छत न होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया. इसके अतिरिक्त, धमधा के भानुप्रताप ताम्रकार ने लंबित राजस्व प्रकरण के त्वरित निराकरण हेतु आवेदन दिया. इन सभी संवेदनशील मामलों पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और पात्रता के अनुसार तत्काल लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं.