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टाउनशिप के विभिन्न समस्यों पर ब्लॉक कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन
भिलाई- टाउनशिप के विभिन्न समस्यों पर मंगलवार को ब्लाक कांग्रेस कमेटी 3, 4 और 5 के नेतृत्व में बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग के सामने धरना प्रदर्शन किया गया. इस दौरान विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र परगनिहा ने बीएसपी प्रबंधन के उदासीन रवैइये पर जमकर आक्रोश जताया. उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध कब्जों का किराया नगर सेवाएं विभाग भी पहुंचता है. विधायक देवेन्द्र यादव ने कहा कि बारिश के पहले बीएसपी के टाउनशिप क्षेत्र के आवासों का मेंटनेंस नहीं किया गया. घरों की छत से पानी टपक रहा है. लोगों को परशानी हो रही है. टाउनशिप प्रबंधन को लोगों की तकलीफ से कोई वास्ता नहीं है. जिसे लेकर वो विरोध प्रदर्शन करने बैठे है. विधायक यादव ने आरोप लगाया कि बीएसपी आवासों में कब्जा मिलभगत से हो रहा है. बारिश के दिनों में अवैध कब्जा खाली कराकर लोगों को बेघर करने की कार्रवाई पर विरोध जताया. उन्होंने कहा कि आवासों में रहने वाले सभी की जानकारी प्रबंधन के पास होना चाहिए.
14 सूत्रीय मांगो में ये शामिल
विधायक प्रतिनिधि राजेन्द्र परगनिहा ने बीएसपी के जीएम विजय कुमार शर्मा का सीजीएम के नाम 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा.
- समस्त टाउनशिप के सड़कों की बैक लाइन की सफाई अनिवार्य तौर पर महीने भर में किया जाए.
- पीने का पानी सप्लाई के लिए 50 साल पहले बिछाई गयी पाईप लाइन का सम्पूर्ण कार्ययोजना समयावधि में पूर्ण की जावे.
- बड़े नालियों की सफाई मानसून के पूर्व किया जाये.
- छतों में टार फेल्टिंग’ एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से करें. सारे पेंडिंग वर्क की जानकारी जनहित में आम जनता को बताई जाये.
- सार्वजनिक भवनों से निकलने वाले अपशिष्ट का निष्पादन की जिम्मेदारी प्रबंधन प्राथमिकता के रूप में स्वयं लें.
- पशुओ एवं आवारा कुत्तों के लिए विशेष कार्य योजना बनायी जाये. (धर पकड़)
- बैक लाईन के गटर के उपर ढक्कन लगाने का कार्य एवं क्षतिग्रस्त सीवरेज लाईन का संधारण अनिवार्य रूप से कराई जाये.
- स्ट्रीट लाईट वोल्टेज की समस्या का तुरंत निराकरण करें तथा मांगे जाने पर थ्री फेस विद्युत कनेक्शन हर नागरिक को उपलब्ध करायें. विद्युत की आपूर्ति निर्बाध रूप से किया जाए.
- टूटी फूटी सड़कों का तत्काल मरम्मत कराई जाए.
- माननीय जिलाधीश के माध्यम से 4 सितम्बर 2023 जारी पत्र के तारतम्य में बिना नगर निगम के अनुमति से नागरिकों को बेदखली कार्यवाही पर रोक लगायी जाये.
- इस्पात क्लबों को संधारण कर आम जन को मांग पर उपलब्ध कराया जाए.
- बी.एस.पी. के अधिकारियों के आवासों से सलंग्न सर्वेट क्वाटर्स का मरम्मत, पहुंच मार्ग और प्रकाश व्यवस्था किया जाए.
- आवास लायसेंस की दर को रू. 2/- वर्ग फीट एवं 5 लाख रू. अमानत राशि के साथ सभी आवासों को लायसेंस पर दिया जाए.
- श्रमिकों को श्रम कानून के अनुसार न्युनतम वेतन एवं अन्य सुविधाएँ मिले यह सुनिश्चित की जाए, साथ ही श्रमिकों की छंटनी पर तत्काल रोक लगायी जावे.
